रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास । एक समय लक्ष्यभन्दा १८२ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेर चर्चामा आएको जलेश्वर भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली पछिल्ला चार वर्षदेखि निरन्तर ओरालो लागेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात ठप्प हुनु, कृषि अग्रिम कर खारेज हुनु तथा आयातको संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण राजस्व संकलनमा उल्लेख्य गिरावट आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

गत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले जलेश्वर भन्सारको लक्ष्य र वास्तविक असुलीबीचको दूरी बढ्दै गएको देखाउँछ । लक्ष्यसमेत घटाएर निर्धारण गरिए पनि अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्दा भन्सारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थ मन्त्रालयले जलेश्वर भन्सारलाई १ अर्ब ७० करोड रुपियाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो । तर कार्यालयले लक्ष्यभन्दा १८२ प्रतिशत बढी अर्थात् ३ अर्ब ९ करोड रुपियाँ राजस्व उठाउँदै उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको थियो । त्यसपछि भने राजस्व संकलन निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ६३ करोड ९१ लाख रुपियाँ लक्ष्य तोकिएकोमा २ अर्ब ८१ करोड ७३ लाख रुपियाँ मात्र असुली भएको थियो । यो लक्ष्यभन्दा करिब २२ प्रतिशत कम हो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ अर्ब ७६ करोड २३ लाख रुपियाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा ३ अर्ब २५ करोड ९८ लाख रुपियाँ मात्र राजस्व संकलन भयो । उक्त वर्ष राजस्व असुली घट्नुको प्रमुख कारण भारतीय लोकसभा निर्वाचनलाई औंल्याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अवस्था अझ कमजोर बन्यो । उक्त वर्ष ४ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपियाँ लक्ष्य रहेकामा ५९.४७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६९ करोड ७६ लाख रुपियाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो ।

राजस्वमा निरन्तर गिरावट आएपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्य घटाएर करिब ३ अर्ब २६ करोड रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो । तर घटाइएको लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेन । भन्सार अधिकृत भरत अधिकारीका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६४ करोड ९६ लाख रुपियाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ५०.५५ प्रतिशत मात्र हो ।

भन्सार प्रमुख राजेन्द्र बस्नेतका अनुसार जलेश्वर भन्सारको राजस्व घट्नुको मुख्य कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात बन्द हुनु हो । भारतको बरौनी रिफाइनरीबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थले यसअघि कुल राजस्वको ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म योगदान पुर्‍याउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

“मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालन भएपछि राजस्वमा कमी आउन थाल्यो । सुरुमा पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात हुँदा असर सीमित थियो । २०८१ फागुनदेखि पेट्रोलसमेत पाइपलाइनमार्फत आउन थालेपछि जलेश्वर भन्सारबाट पेट्रोलियम आयात लगभग बन्द भयो र त्यसयता राजस्व संकलनमा तीव्र गिरावट देखिएको हो,” बस्नेतले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि कृषि अग्रिम कर खारेज गरिनुले पनि राजस्वमा थप असर परेको छ ।

हाल जलेश्वर भन्सारबाट धान, आलु, चिनी, मसला, कोइला, प्याज, चामल, फलफूल तथा हरियो तरकारीजस्ता वस्तुको पैठारी हुँदै आएको छ । यी वस्तुबाट पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा निकै कम राजस्व प्राप्त हुने भन्सार अधिकृत अधिकारीले बताउनुभयो । भारततर्फ भने रिफाइन तेल र भेनियर निर्यात भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राजस्व संकलनमा सीमा क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिले पनि प्रभाव पार्ने गरेको छ । आन्दोलन, सीमा क्षेत्रमा हुने झडप, निर्वाचन, वर्षा, बाढी तथा भारतीय क्षेत्रमा हुने बन्द–हडतालका कारण आयात–निर्यात प्रभावित हुँदा राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्सार कार्यालयको भनाइ छ ।

व्यापारीहरूका अनुसार विगतमा राजस्वको आधार खुम्चिँदै जाँदा पनि भन्सार विभागले लक्ष्य बढाउँदै आएको थियो । अहिले लक्ष्य घटाइए पनि अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्नुले आयात संरचना, राजस्व स्रोत र लक्ष्य निर्धारण प्रणालीबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले जलेश्वर भन्सारको बदलिँदो व्यापारिक अवस्था अध्ययन गरी यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारण गर्न भन्सार विभागसँग माग गरेका छन् ।